राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी विकास के बीच संतुलन पर कड़े दिशा-निर्देश
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को हरित पट्टी संरक्षित करने और अवैध निर्माण पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जारी किए।
सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि विकास आवश्यक है परंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं।